अब एक और नापाक सेना और फिर जागा ‘गुंडा-राज’

उदय केसरी
यह आलेख लिखने से पहले मन में कई बार आया कि इस मुद्दे पर नहीं लिखा जाना चाहिए... क्योंकि राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे जैसे देश के सफेदपोश आतंकी यही चाहते हैं कि बस मीडिया में उनका प्रचार होता रहे, वह चाहे उनकी आलोचना, निंदा, भर्त्‍सना के रूप में ही क्यों न हो।...फिर भी मन नहीं माना। सोचा, जैसे 26/11 की घटना के बाद बाहरी आतंकी हमलों व आंतरिक सुरक्षा पर देश के नेताओं के निराशाजनक रवैये के खिलाफ पूरे देश की जनता के व्यापक रोष ने सत्तासीन नेताओं के होश उड़ा दिये। वैसे ही, घर के सफेदपोश आतंकियों के खिलाफ कभी-न-कभी जरूर जनता सड़क पर उतरेगी और तब इन घर के आतंकियों को हमेशा-हमेशा के लिए ‘बड़े-घर’ पहुंचा दिया जाएगा।

सवाल यह भी है कि ऐसे सफेदपोश आतंकियों के समर्थक भी तो हैं। चाहें वे जितनी भी संख्या में हों, पर हैं तो, तभी तो मुतालिक व राज के नापाक इरादों को अंजाम दिया जाता है। आखिर उन्हें राम धर्म और भारतीय संस्कृति की कौन सी घुट्टी पिलाई गई है कि वे मर्यादा पुरोषोत्तम के नाम पर अमर्यादा की सारी हदें पार कर रहे हैं। विविधता में एकता वाली भारतीय संस्कृति और नृत्य-संगीत व प्रेम के उत्कृष्ट मूल्यों से अटी भारतीय परंपरा को भूलकर मंगलोर शहर के एमनीशिया पब में युवतियों के साथ मारपीट की जाती है। प्रेम के प्रतीक वेलेंटाइन-डे पर प्रेमी-युगलों को खदेड़ा जाता है।...यदि इन सब का कोई मानवीय आधार नहीं है, तो यह कहना गलत नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान व पाकिस्तान के वजीरिस्तान व बलुचिस्तान में तालिबान इस्लाम के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है, वैसी ही कोशिश भारत में ये हिन्दुत्व के कथित ठेकेदार कर रहे हैं, जिन्हें हिन्दू तालिबान कहना भी गलत न होगा।

मुंबई पर 26/11 को बाहरी आतंकियों के हमले के दौरान राज के आतंकी आंख-कान बंद कर गहरी नींद में सोये हुए थे। देश के लगभग मोबाइल यूजर द्वारा तब राज को बुरी तरह से ललकराने वाले एसएमएस मिले, पर राज ठाकरे की नींद नहीं खुली। अब उसकी नींद 26/11 के दो महीने बाद टूटी है, उसी गैर-मराठी के जहरीले अलाप के साथ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नासिक के एक स्कूल में चल रहे भोजपुरी कार्यक्रम में मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ व मारपीट की। इस दौरान उन्होंने मुंबई हमले में शहीद हुए सेना व पुलिस के जवानों की तस्वीरों को भी नहीं बख्सा। चोर-चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए मनसे के आतंकी मुंबई हमले के दौरान बाहरी आतंकी भाइयों के समर्थन में पहले सोये रहे और अब बाहरी आतंकियों का दहशत कम होता देख, फिर से दहशत फैलाना शुरू कर दिये हैं।

दरअसल, ऐसे सफेदपोश घर के आतंकियों का कोई धर्म-ईमान नहीं होता। होती है, तो बस दहशत की राजनीति, जिसके बल पर वह सत्ता में आना चाहते हैं।...ऐसे सफेदपोशों को धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना खूब आता है।...धर्म के प्रति अगाध आस्था रखने वाली देश की जनता की अस्था का ऐसे नेता नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे सफेदपोशों के निशाने पर गरीबी व बेरोजगारी से विवश लोग भी होते हैं, जिन्हें वे आसानी से नफरत से भरे भाषावाद व क्षेत्रवाद की घुट्टी पिलाने में कामयाब हो जाते हैं।...मगर इसका बुरा नतीजा भी उसी गरीब व बेरोजगार तपके को भुगतना पड़ता है।...

A Squirrel’s Death

With the advent of modern life, emotions and love for fellow beings are fading out with professional attitude becoming the welcome order of the day. People have slowly but steadily lost all love and regard for other beings. In these circumstances, love for small animals is least expected from selfish human beings. Expressing his sentiments about animal love, My friend Soumyajit Ghose narrates his painful experiences about a Squirrel, who despite being highly agile, died while crossing the road.

Death or demise of any person, animal or living being evokes gloomy feelings and thoroughly calls for a small show of regard for the being that is no more existent in the world. Somehow this small regard for the death of other beings is fading from the human populace with the influx of modern lifestyle that leaves no time for one’s own self. It is our new ways of lifestyle that has transformed us into overtly insensitive and selfish beings.

Our insensitiveness can be attributed to the fact that we no longer have regards for our fellow beings death owing to our so called schedules that leaves no space for excuses. Man has already put this disregard into practice with deaths becoming a common sight. Being a journalist and witnessing deaths everyday had evolved such a feeling in me also. However, I was ignorant of the disastrous extent to which this practice has gripped our fellow beings.

It happened that I was returning from office at about 9.15 in the night. I usually take a small ride on the city bus before descending at my stop. I have to cross both the up and down roads on the square in order to reach my place located on the other side of the road. The stop has wide roads and requires me to watch the lights before I move across. I crossed the first half and reached out for the second part as I waited for the lights to turn red. As I was crossing the second half of the road, I was watching my steps - a regular habit of mine - when suddenly I came across a Squirrel who seemed to have become a victim of the modern traffic.

Being busy in my thoughts, I raised my foot so as to trample the small animal when suddenly my eyes caught sight of the Squirrel and I just leaped out of the way. I moved on quickly to the other side of the road with the light just remaining red for some seconds. After I had reached the other side of the road safely, I began to look back at the small animal that seemed to have caught my attention. It was not moving and I had to move on.

Feeling hungry at this point of time and worried about the fact that food is scarcely available after 9.30 P.M at my place, I started to move hurriedly in the direction of my place. Despite all this thoughts troubling me, I could not get over the intense feeling of returning back and picking up the small animal to safety. My feeling intensified with the positive reflections that the Squirrel might only be injured and alive… After a brief walk, I halted and gave a second thought. My intrinsic quality to help someone took over my thoughts and before I realized, I was moving back towards the same road. While I was walking, I imagined the animal to be injured and alive and started reflecting over the prospects of me quickly crossing the roads while picking up the animal considering the traffic.

As I moved towards the edge of the road, I could clearly view the Squirrel on the road and my heart pounded hard over each passing vehicle. They somehow missed the small animal. When I reached at the edge of the road, I saw that the traffic lights were green and the vehicles were moving speedily across the road. I was keeping an eye over the Squirrel which showed no signs of movement. As the lights slowly approached red, the vehicles drove fast to avoid being stuck by the traffic signal. I was beginning to become increasingly doubtful over my belief that the small animal was still injured and alive. I moved a little closer and watched it when suddenly, a bus speedily drove by….over its remains. I lost all my hopes as I watched the other vehicles stop over the red light.

The animal did not move a bit and more so I was now scared to view it. I was stuck at the spot out of sheer shock of not being able to pull it to safety. My heart, dejected at the thought of not being able to help the animal, was feeling gloomy. I was absolutely down when I suddenly viewed a two wheeler stop by the carcass of the Squirrel. The rider looked at it and being unmoved by the sight waited for the lights to turn green. I started to seriously hope that the two-wheeler did not crush the carcass of the Squirrel as it lay in the line of its tyres. The lights turned green, the vehicles moved, the two-wheeler also moved but without missing the carcass of the animal. The two-wheeler crushed the carcass like a sponge as the Squirrel’s head lifted up owing to the pressure of the tyres and fell as the two-wheeler moved ahead. The carcass was crushed twice by the two tyres of the two-wheeler.

While I watched the whole thing, I could do nothing. I was trembling with pain and utter ‘disregard’ for the person who despite viewing the carcass, left no chance of trampling it.

My views about man’s intrinsic quality to be emotional and sensitive were battered like anything. I could not believe that man can be so insensitive to the carcass of a small animal, a carcass that lied dead on the middle on the road. May be if human beings can be insensitive to its own fellow beings, this is only a small animal.

I have never viewed the death of a Squirrel in such a manner as the animals are said to be very agile and athletic in their behaviour. May be their agility was beaten by the speed of the vehicles with perfect schedules that run faster than the Squirrel’s effort to cross the road.

As I was returning back, I had a quick overlook of my second thoughts about the sight of the animal lying on the road. I thought that if the Squirrel was breathing its last, I could at least carry it to a safe place and let it die peacefully without further pain. My thoughts just vanished with the view of the rider trampling the carcass of the Squirrel. I reflected that may be one day man is fated to die a similar death with his corpse being crushed on and on repeatedly by time schedules of nature.

भारतीय गणतंत्र जितना सबल उतना निर्बल भी

उदय केसरी
भारतीय गणतंत्र अब 60वें साल में प्रवेश कर चुका है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, कूटनीतिक व सामरिक दृष्टि से भारत अब काफी सक्षम भी हो गया है। विदेशी पूंजी निवेश का दरवाजा खुलने या कहें उदारीकरण की नीति से तो भारत में जबरदस्त बदलाव आया है। सूचना क्रांति, सेवा क्षेत्र का विस्तार, अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति, खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता, सैन्य ताकत में विकसित राष्ट्रों से बराबरी आदि बीते सालों की उपलब्धियां हैं। लेकिन इन सालों में जिस गति से अपना देश सबल हुआ, उसी गति से निर्बल और असुरक्षित भी हुआ है।

कश्‍मीर समस्या का आज तक कोई हल नहीं निकाला जा सका और पकिस्तान आज भी भारत से निरंतर दुश्‍मनी निकाल रहा है। इस समस्या से अब न केवल कश्‍मीर बल्कि पूरा देश प्रभावित है। पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा क्षेत्रों में आतंकियों की घुसपैठ जारी है।

इन सालों के दौरान जहां एक तरफ, भारत में विदेशी पूंजी निवेश व निजी क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, तो दूसरी तरफ, देश में बेरोजगारी विकराल रूप में विद्यमान है। गरीबी का ग्राफ अब भी ऊंचाई पर है। गांवों, कस्बों व छोटे शहरों में आज भी बुनियादी समस्याएं सबसे बड़ी है।

काफी मशक्कत और बड़ी देर से हमें सूचना का अधिकार तो मिल गया है, पर रोजी-रोटी का अधिकार नहीं मिला है। तो फिर सरकारी शिक्षा, उच्च शिक्षा व जागरूकता अभियान से सफलता की कैसे उम्मीद की जा सकती है। पेट की भूख मिटाने की पुख्ता व्यवस्था किये बिना क्या ऐसे अभियान को कभी सफलता मिल सकती है?

ये संक्षेप में पिछले उनसठ सालों के भारतीय गणतंत्र की बस झलक है। यदि विस्तार में देखेंगे तो आपको भारत की तस्वीर काफी दयनीय दिखेगी। लेकिन यह तस्वीर महानगरों व बड़े शहरों में बैठकर देश के विकास की नीति गढ़ने वाले राजनेता व नौकरशाहों को नहीं दिखती। या फिर दिखती है तो जैसा कि मैंने पिछले आलेख ‘ओबामा की लोकप्रियता और अमेरिकीयों की देशभक्ति अनुकरणीय’ में भी कहा था-भारतीय राजनीति की नीति गरीबों, निर्धनों को बस जीने लायक बनाए रखने की हो गई है, क्‍योंकि वे यदि संपन्न, समझदार व जागरुक हो गए, तो नाकाबिल व भ्रष्‍ट राजनेताओं की दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी।

भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को समानता का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन इसके विपरीत सरकार में शामिल राजनेता एक ही देश में अलग-अलग कानून लागू करवाकर भेदभाव को बढ़ावा देते रहे हैं। संविधान के मूल स्वरूप में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन बाद में राजनेताओं ने अपनी सुविधा और राजनीतिक लाभ के वास्ते संविधान संशोधन कर इतने छोटे-बड़े कानून लागू करवा दिये कि पूरे देश की जनता धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि में बंटकर रह गई। और जिसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बाबरी मस्जिद विवाद, महाराष्ट्र का गैर-मराठी विवाद, असम का बाहरी-भीतरी विवाद आदि इसी के नतीजे हैं।

ऐसे में, जब हम हर साल 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र के प्रति आस्था के संकल्प दोहराते हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय संविधान और उससे मिले संविधान संशोधन के अधिकार का नाजायज फायदा उठाने वाले संकीर्ण राजनेताओं के प्रति आस्था की बात करते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना से कोई सरोकार नहीं। परिणामस्वरूप भारतीय प्रजातंत्र की प्रजा में अपने संविधान के प्रति निराशा के भाव पैदा होना स्वाभाविक है।

भारत के समुचित विकास, सुरक्षा व अमन की जिम्मेदारी संभालने वाले राजनेताओं की संकीर्णता के लिए भारतीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली भी शायद जिम्मेदार है। भारत के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री का चुनाव क्या जनता करती है? इस सवाल का सैद्धांतिक जवाब भले ही ‘हां’ हो, पर व्यावहारिक जवाब ‘नहीं’ है। जब से भारत में राजनीतिक पार्टी और सत्ता राष्ट्र से ऊपर हो गई है, तब से हम भारत के लोग राष्ट्र चलाने के वास्ते अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं, लेकिन बाद में इस बात पर कम ही ध्यान देते हैं कि वह अपनी बोली कहां लगवा रहा है।...हमारे मतों से जीत कर जाने वाले प्रतिनिधि किस दल के हाथों बिककर हमारे मतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इस मामले में अमेरिकी शासन प्रणाली जरूर अनुकरणीय है, जहां कम से कम अपने देश के सर्वशक्तिमान नेता या कहें राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के मतों से होता है। और तभी तो कभी अमेरिका में नफरत का पर्याय बन चुके, वहां के अश्‍वेतों के बीच से निकला एक शख्‍स बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। भारत में यदि कोई ओबामा जनप्रतिनिधि बन भी जाता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह राज्य या राष्ट्र का नेता भी बन जाए, क्योंकि उसे अन्य प्रतिनिधियों के मत भी प्राप्‍त करने होते है, जो इतना आसान नहीं होता...इसके लिए तो पहुंच, ताकत व पैसे का पुल बनाना पड़ता है।...जिस पुल को बनाते-बनाते यहां का ओबामा या तो राजनीति छोड़ देता है या जनता का विश्‍वास बेचने लगता है।

ओबामा की लोकप्रियता और अमेरिकीयों की देशभक्ति अनुकरणीय

उदय केसरी
आपने खबरों में देखा-पढ़ा होगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह की शान-औ-शौकत। यह अश्‍वेत राष्ट्रपति के कारण ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि नागरिक लोकप्रियता की दृष्टि से भी बेजोड़ माना जा रहा है। यह अमेरिका के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कमाल ही है कि 30 करोड़ आबादी वाले अमेरिका के बेमिसाल नये राष्ट्रपति के स्वागत में जबदस्त भीड़ उमड़ी। वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में 20 लाख के करीब लोग पहुंचे अपने नये राष्ट्रनेता के दीदार को। वह भी अपनी जेब से खर्च करके। इस मॉल की पांच हजार सीटों के लिए जारी टिकट की बिक्री की रफ्तार भी ऐतिहासिक थी। महज एक मिनट में लगभग सारी टिकटें बिक गईं।

वाकई में, बराक ओबामा की लोकप्रियता और अमेरिकी नागरिकों की राष्ट्रभक्ति आज के भारतीय नेता व जनता दोनों के लिए बेहद अनुकरणीय है।...क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता, बराक ओबामा की ताजपोशी की खबरें जानकर? आजाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पं. जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी के बाद किसी दूसरे प्रधानमंत्री की ताजपोशी समारोह में क्या कभी ऐसा जन-सैलाब उमड़ा? फिर, क्यों भारतीय जनता में नेताओं की लोकप्रियता उत्तरोतर घटती गई? भारत में तो नेताओं को अपनी रैलियों के लिए लोगों को बहला-फुसलाकर, खिला-पिलाकर, कुछ देकर गाड़ियों में भरकर लाना पड़ता है। ऐसे में तो भारतीय नेताओं के मंत्री-प्रधानमंत्री बनने पर जनता में स्वाभाविक जश्‍न की कल्पना ही बेकार है। जो कुछ होता है, वह नेता से संबंधित पार्टी का जश्‍न भर होता है।...आखिर भारत में ऐसा क्यों है? इस पर यदि विचार करें, तो इसके लिए खुद नेताओं के कृत्य तो जिम्मेदार हैं ही, पर राष्ट्र के प्रति जनता की कर्तव्यविमुखता भी कम जिम्मेदार नहीं है। हम भारत के लोग राष्ट्र चलाने के वास्ते अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं, लेकिन बाद में इस पर कम ही ध्यान देते हैं कि वह अपनी बोली कहां लगवा रहा है।...हमारे मतों से जीत कर जाने वाले प्रतिनिधि किस दल के हाथों बिककर हमारे मतों की धज्जियां उड़ा रहा है।

वैसे, मेरे विचार से तो इस विशाल भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए। जब महज तीस करोड़ आबादी वाले अमेरिका के लोग मिलकर अपने देश के लिए इतने काबिल व ऐतिहासिक राष्ट्रपति या नेता चुन सकते हैं...तो फर्ज कीजिए, एक अरब आबादी वाले भारत के लोग जब देश के प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव करते, तो इस पद के दावेदारों को कितना चमत्कारिक छवि वाला होना पड़ता।...हमारा लोकतंत्र तो भारत में ब्रिटेन की विरासत जैसा है, जिसे हम गले लगाकर राजनीतिक व्यवस्था चला रहे हैं...जिसमें जनता का विश्‍वास दोयम दर्जे का है। इसमें जनता जिस पर विश्‍वास करती है, वह निजी फायदे के लिए किसी और पर विश्‍वास व्यक्त करता है।...ऐसी व्यवस्था में विकास तो प्रभावित होगा ही। सो, पिछले 50-55 सालों में देख ही रहे हैं। राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दे विकास से अधिक दंगा-फसाद, भ्रष्टाचार, घोटाला आदि के होते हैं। आखिर जनता के पास दो जून की रोटी-दाल का जुगाड़ सुनिश्चित हो, तब तो वह नेताओं की काबिलियत और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों पर कुछ विचार कर पायेगी।...सच कहें तो, भारतीय राजनीति की नीति यह हो गई है कि गरीबों, निर्धनों को बस जीने लायक बनाए रखो...उसे संपन्न, समझदार व जागरुक नहीं बनने दो...इसी में अपनी राजनीतिक दुकानदारी की प्रगति है।

इन बातों के अलावा यदि भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था को देखें, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विश्‍वास भी कहीं और (सोनिया गांधी) गिरवी प्रतीत होता है। फिर भी, देश की मनमोहन सरकार अमेरिका से कुछ खासा ही प्रभावित है।...मसलन, परमाणु करार के लिए सत्ता तक की बाजी लगा दी गई।...मगर देश की संप्रभुता को सामने खड़े होकर ललकार रहे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में यह सरकार पिछड़ गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। दूसरे देशों के साथ अमेरिकी बनियागिरी के लिहाज से भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई फायदेमंद नहीं है। आखिर, अमेरिका विरोधी आतंकवाद के सफाये के लिए पाकिस्तान को दिये गए अरबों डॉलर का क्या होगा। पाकिस्तान ये पैसे कहीं भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने में न खर्च कर दे। इसलिए...अमेरिका द्वारा भारत को धैर्य रखकर दबाव बनाने की नसीहते दी जाने लगीं।...आपने देखा, अपने देश के फायदे-नुकसान के प्रति कितनी चतुर होती है अमेरिकी नीति। एक तरफ, भारत से परमाणु करार कर दोस्ती का हाथ मिलाया, दूसरी तरफ, भारत के दुश्‍मन से भी दोस्ती के सौदे में केवल मुनाफे पर नजर है।

बहरहाल, कहने का आशय है कि वर्तमान विश्‍व में जनता की राष्ट्रभक्ति और उससे पैदा हुए नेतृत्व/राष्ट्रनेता की निस्वार्थ करनी व कार्यकुशलता पर ही किसी राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। इस संदर्भ में अमेरिकीयों की देशभक्ति और उससे उत्पन्न हुए अब्राहम लिंकन से लेकर वर्तमान के बराक ओबामा जैसे नेतृत्व से उस देश को मिली और मिलने वाली प्रगति भारत के लिए खासकर अनुकरणीय है।

मीडिया पर तानाशाही का काला कानून लादने की कोशिश नापाक

उदय केसरी
स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस सरकार में ही 1975 में प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप जैसा काला कानून लादा गया था और अब एक बार फिर कांग्रेस सरकार में ही ऐसा कानून मीडिया पर लादने की गुपचुप तैयारी चल रही है। हालांकि इस कानून के जरिये सरकार के निशाने पर अखबार से अधिक न्यूज चैनल हैं, जिससे केंद्र सरकार ही नहीं, भारत के लगभग सभी घाघ राजनीतिक खार खाये हुए हैं। बेशक, इस काले कानून के पक्ष में सरकार के पास कई तर्क होंगे। देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर अनेक दलील होंगे। पर, क्या जिस राष्ट्र में मीडिया गुलाम हो, वहां स्वस्थ लोकतंत्र मुमकीन है? यदि नहीं, तो केंद्र सरकार की यह कोशिश, कुछ न्यूज चैनलों की चंद नादानियों के आधार पर लोकतंत्र की धड़कन यानी मीडिया पर तानाशाही कायम करना है, ताकि सरकारी नाकामियों और सत्तासीनों के भ्रष्ट आचरण की सूचना जनता तक पहुंच ही न सकें।

तो क्या अब मीडिया गुलाम और राजनेता स्वतंत्र होंगे?
तो क्या मीडिया अब सरकारी जुबान बन कर रह जायेगा? क्या मीडिया आम आदमी की आवाज़ नहीं रह पायेगा? बल्कि यह राजनेताओं की कटपुतली होगा? क्या सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा कानून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही में लगी सेंसरशिप का विस्तार अथवा दोहराव है? यह जान लेने के बाद कि केन्द्र सरकार मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने जा रही है, उक्त सवालों का उठाना लाजमी है। यह सीधेतौर पर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, जिसका अस्तित्व मीडिया की स्वतंत्रता पर ही निर्भर है। इस कानून के पैरोकार भले ही यह दावा करे कि कानून आतंकी हमले, सांप्रदायिक दंगे, हाईजैकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के कवरेज के लिए मीडिया को नियंत्रित करेगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सत्ता पक्ष इस कानून का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करेगा। इस कानून के तहत उक्त घटनाओं में वही फुटेज दिखाये जा सकेंगे, जो सरकार जारी करेगी। यानी मीडिया वही दिखा पायेगा, जो सरकार चाहेगी, तो फिर मीडिया के होने का क्या मतलब रह जाएगा?

क्या अमेरिकी मीडिया की स्वतंत्रता से वाकिफ नहीं सरकार?
कोई शक नहीं कि मुंबई हमले के बाद कुछ चैनलों ने अतिउत्साह में कमांडो कार्रवाई, होटल में मौजूद महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित कई ऐसे कवरेज प्रसारित किये, जिससे आतंकियों को मदद मिली। लेकिन इसके आधार पर पूरे मीडिया जगत पर एक तानाशाही कानून लादना क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? मुंबई की घटना के बाद एनबीए ने मीडिया के आत्मनियंत्रण की आवश्‍कता को समझते हुए अपने दिशा-निर्देश जारी किये। क्या यह रास्ता सही नहीं है? तो क्‍या अमेरिकी नीतियों के प्रसंशक देश की कांग्रेस सरकार अमेरिकी मीडिया की स्वतंत्रता से वाकिफ नहीं है?

भारतीय मीडिया का प्रधान संपादक होगा सत्तासीन राजनेता
मीडिया को अगर किसी कानून में बांध दिया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मीडिया को इस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है कि वह पूरी तरह असहाय हो जाये। हालांकि इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन इस कानून के पास होने के साथ ही इसकी शुरूआत जरूर हो जायेगी। फिर इलेक्ट्रानिक मीडिया के बाद वेब मीडिया और फिर प्रिंट मीडिया को भी इस दायरे में लाया जायेगा। या कहें कि इस कानून के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय मीडिया का प्रधान संपादक सत्तासीन राजनेता होगा और पत्रकार उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी।

फिर पाकिस्तान और भारत की मीडिया में क्या अंतर रह जायेगा?
मुंबई हमले में गिरफ़्तार आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान के एक न्‍यूज चैनल ने कसाब के पाकिस्तानी होने से संबंधित खबर प्रसारित किया, तो पाक हुक्मरानों ने उस चैनल पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। सोचिए, जब भारत में यह कानून बन जायेगा, तो क्या किसी घटना को लेकर भारत सरकार इस तरह का कदम नहीं उठायेगी? पाक में मीडिया को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, जितनी होनी चाहिए, तो क्या इस कानून के बाद भारत में भी मीडिया की स्थिति पाक जैसी हो जायेगी? रिचर्ड रीड उर्फ अब्दुल रहीम की आतंकी गतिविधियों के मामले की जांच के सिलसिल में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल 2002 में कराची गया था, जिसका अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। जानते है क्यों? क्योंकि वह अल कायदा और आईएसआई के बीच संबंधों को उजागर करने की कोशिश में लगा था। इसमें कोई शक नहीं कि यह पाकिस्तान के हुक्मरानों की सह पर हुआ।

इस मुल्‍क का कैसा खुदा है?

कहते हैं जो बेशर्म होते हैं, उनसे सुधार या सहयोग की उम्‍मीद नहीं की जा सकती है। चाहें आप कितना भी साफ-सुथरा आईना उन्‍हें दिखाते रहे। पाकिस्‍तान के शासक व हुक्‍मरान भी ऐसे ही हैं, जिन्‍हें दूसरे ही पल अपनी बातों से पलटने में जरा सी शर्म नहीं आती, तो भारत द्वारा सौंपे गए सबूतों से वे क्‍या शर्मिंदा होंगे।...मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी कसाब को पहले तो पाकिस्‍तान पहचानने से भी इंकार कर रहा था, वह तो बाद में अमेरिकी दबाव में उसे यह स्‍वीकार करना पड़ा कि कसाब पाकिस्‍तानी जमीन की ही उपज है।...इसे भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक जीत कहा गया और उम्‍मीद की गई कि अब पाकिस्‍तान को भारत की बात माननी ही पड़ेगी...और वाकई में यदि पाकिस्‍तानी शासकों में त‍निक भी शर्म होती तो वे मुंबई हमले के जिम्‍मेदार आतंकियों को सौंपने में एक क्षण की देरी नहीं करते...लेकिन ऐसी सदभावना तो पाकिस्‍तान के फितरत में ही नहीं...उलटे पाकिस्‍तान के खिसियाये प्रधानमंत्री गिलानी ने एक बार फिर बेशर्मी की सारी हदें पार कर कह दिया- किसी भी हाल में वे भारत को आतंकी नहीं सौंपेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो।...यही नहीं, पाकिस्‍तान तो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा है। युद्ध से खर्च का बोझ बढ़ने के मद्देनजर पाकिस्‍तान में अभी से सरकारी बजट में कटौती की जा रही है....अब आप ही बताएं इस मुल्क का ‘खुदा’ कैसा है? मीतेन्द्र नागेश उर्फ पत्थर नीलगढ़ी ने इसी सवाल को उठाया है, अपनी इस कविता में -

इस मुल्‍क का कैसा खुदा है?

कैसी दोगली फितरत-औ-अदा है।
इस मुल्‍क की कैसी फिजा है।।

बात-बात पर पलटते हैं रहनुमा,
इस मुल्‍क की कैसी जुबां है।।

पेट खाली, असला-औ-बारूद भरा,
इस मुल्‍क की कैसी दशा है।।

नफरत के बीज, नफरत की सीख
इस मुल्‍क का कैसा मदरसा है।

बेगुनाहों का लहू मांगता है ‘पत्‍थर’
इस मुल्‍क का कैसा खुदा है।।
-पत्‍थर नीलगढ़ी

वाकई में, यह भारत के लिए शर्म की बात है

उदय केसरी
मुंबई पर आतंकी हमले के करीब डेढ़ माह बीत चुके हैं। इस हमले के जिम्मेदार पाक आतंकियों के खिलाफ भारत के पास मुर्दे ही नहीं, जिंदा सबूत भी है। यहां तक कि अमेरिकी खुफिया एंजेंसी ने भी हमले में पाक से संचालित आतंकी संगठनों के हाथ होने की बात कह दी है। मुंबई समेत लगभग पूरे देश की जनता बार-बार अपने गुस्से का प्रदर्शन कर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाज उठाती रही है। मगर इन सब के बावजूद भारत सरकार सिर्फ बयानों से कार्रवाई की कोशिश में लगी है।...क्या यह भारतीय स्वाभिमान के लिए शर्म की बात नहीं है?

मुंबई हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के प्रति भारत सरकार के नरम रवैये पर ब्रिटेन के भारतवंशी उद्योगपति एवं हाउस आफ लार्डस के उपसभापति लार्ड स्वराज पाल ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुंबई पर आतंकी हमले की पूर्व चेतावनी के बावजूद इसे रोक पाने में भारत सरकार की नाकामी राष्ट्रीय शर्म का विषय है।

उधर, भारत के खिलाफ आतंकियों के हौसले तो देखिए, मुंबई हमले के बाद अब मेंढ़र में महीनों पहले से पक्के बंकरों में छिपे आतंकी पिछले एक हफ्ते से देश की सेना के गोला-बारूद का जवाब दे रहे है। ये आतंकी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं। तो आखिर कब तक भारत केवल आतंकी दुष्साहस का सामना करता रहेगा? क्या हम भारत विरोधी आतंकवाद के समूल नाश के लिए आगे बढ़कर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते?

भारत के इस अस्वाभिमानी रवैये का ही नतीजा है कि पाकिस्तान भारत के तमाम सबूतों को नकारने की हिम्मत कर रहा है। पाकिस्तानी राजनयिक विश्‍व समुदाय के सामने भारत के खिलाफ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। यही नहीं अब तो पाकिस्तान के राजनेताओं, धार्मिक कट्टरवादियों व उलेमाओं ने बैठक कर भारत के खिलाफ फतवा जारी किया है, जिसमें पाक पर हमले की स्थिति में भारत के खिलाफ अपने नागरिकों को जिहाद की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

वाह! पाकिस्तान की हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, जो दक्षिण-एशिया की उभरती महाशक्ति भारत में जब चाहे तब आतंकी हमले करता रहे, पर उसके खिलाफ भारत केवल कार्रवाई भर की बात करें, तो बर्दाश्‍त नहीं।...एक देसी कहावत है-जेठ भेला हेठ, बैशाख भेला ऊपर। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयानी कर्रवाई में सख्ती दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तानी नीति का हिस्सा है।....मगर उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय नीति क्या है?...क्या आतंकवाद के खिलाफ भारतीय स्वाभिमान से समझौता करते रहना ही भारत की नीति है? आश्‍चर्य तो यह कि आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि आतंकी हमलों से निपटने की हमारी तैयारी फिलहाल मुकम्मल नहीं है।...

तो क्या भारत के लिए आतंकवाद की समस्या नयी है? जिससे निपटने के लिए अबतक मुकम्मल तैयारी नहीं की जा सकी।...प्रधानमंत्री को यह कहते क्या शर्म नहीं आई।

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